अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत नरसंहार, युद्धअपराध र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सक्ने पहिलो स्वतन्त्र र निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो । जब राष्ट्रिय सरकारहरूले गम्भीर प्रकृतिका मानवता विरुद्धका अपराध गर्ने दोषीलाई कारवाही गर्न सक्दैनन् वा गर्दैनन् तब यस अदालतले उक्त काम गर्न सक्दछ ।

विश्वमा बढ्दै गएका नरसंहार, युद्धअपराध र मानवता विरुद्धको अपराधमा सम्बन्धित देशका राष्ट्रिय संयन्त्रहरूले त्यस्ता अपराधका दोषीलाई कारवाही नगरेको वा कारवाही गर्न नसकेको घटनाहरूमा बृद्धि हुँदै जाँदा दण्डहीनताले व्यापकता पाएको देखिएकाले त्यस्ता अपराधमा संलग्न दोषीहरूमाथि कारवाहीको सुनिश्चितता र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सन् १९९८ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको इटलीको रोममा भएको एक भेलाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (International Criminal Court – ICC) को विधान पारित गरेको थियो ।

यसअघि मानवता विरुद्धका अपराध, युद्ध अपराध र नरसंहार जस्ता घटनाका दोषीहरुलाई कुनै पनि देशका राष्ट्रिय निकायहरुले कारवाही गर्न नसकेमा वा गर्न नचाहेमा त्यस्ता दोषीलाई कारवाही गर्न सक्ने हैसियत राख्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको स्थापना हुनु पर्दछ भनी एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् १९९५ देखि नै विश्वव्यापी अभियान प्रारम्भ गरेको थियो, जसमा विश्वभरबाट विभिन्न संघसंस्था र वुद्धिजीवी वर्गको व्यापक समर्थन रहेको थियो । त्यसैले कतिपयले त एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको "Child Brain" पनि भन्ने गर्दछन्  ।

विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम, ६० भन्दा बढी राष्ट्रले यसको अनुमोदन गरेपश्चात् सन् २००२ को जुलाईमा उक्त अदालतको स्थापना भएको हो । अदालतले युगान्डा, प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक कङ्गो र सुडानमा भएका मानवता विरुद्ध र युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरूको छानबिन गरिरहेको छ । त्यसैगरी यसले हाल विभिन्न मुलुकका अन्य घटनाहरूको समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

हाल ११५ देशले यस विधानको अनुमोदन गरी आफ्नो देश नरसंहार, युद्धअपराध र मानवता विरुद्धको अपराधको विपक्षमा रहेको तथा त्यस्ता अपराधका दोषीलाई निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही कारवाही अघि बढाउने एवम् आफ्नो देशबाट दण्डहीनताको अवस्था समाप्त गर्ने दृढता प्रकट गरेर विश्वसामु उदाहरण पेश गरिसकेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले विश्वभर दण्डहीनताको अन्त्यका लागि नयाँ अवसर सृजना गरेको हुँदा नेपालले पनि उक्त विधान अनुमोदन गरेमा आफूले अनुसन्धान गर्न नसकेका घटनाहरूको अनुसन्धानका लागि उक्त अदालतलाई अनुरोध गर्न सक्दछ । यदि नेपालमा नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधका घटनाहरू भई राष्ट्रिय संयन्त्रहरूले त्यसको अनुसन्धान गर्न नसकेमा वा गर्न नचाहेमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले उक्त काम गर्न सक्दछ । रोम विधानको अनुमोदन गरेमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा समेत सहभागी हुन पाउँछ ।

नेपालमा दण्डहीनताको अवस्था व्यापक रहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै, त्यस्तो दण्डहीनता अन्त्य गर्न सक्ने फौजदारी अदालतको विधान पारित गर्न २०६३ साउन ९ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले सर्वसम्मतरूपमा सरकारलाई निर्देशन दियो, जसलाई अत्यन्तै सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम मान्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्देशन पश्चात् रोम विधान अनुमोदनपछि नेपाललाई सृजना हुने दायित्व र यसको असरका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकारद्वारा २०६३ कार्तिक १ गते एक कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले नेदरल्याण्डको द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको भ्रमण समेत गरी २०६३ मंसिर २८ गते तत्कालिन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिसकिएको त छैन, तथापि त्यस प्रतिवेदनले समेत रोम विधान अनुमोदनका लागि जोड गरेको छ भनी सरकारी अधिकारीहरुले पटक पटक बताउने गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री (उपेन्द्र यादव) ले रोम विधान अनुमोदनको लागि २०६५ माघ २९ गते मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नागरिक समाजहरूले परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा राखिएको उक्त प्रस्तावको स्वागत गर्दै सकेसम्म चाँडो विधान अनुमोदनको प्रक्रिया सम्पन्न गर्न मन्त्रीपरिषदबाट संसदसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गरे । तर, सबै राजनीतिक दलहरुसँग अनौपचारिक रूपमा परामर्श नगरी रोम विधान अनुमोदनका लागि परराष्ट्रमन्त्रीले राख्नुभएको प्रस्ताव स्वीकृत नगर्ने कुरा तत्कालिन सरकारले  बतायो ।

त्यसपछिको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले पनि एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका प्रतिनिधिमण्डलसँग २०६६ साउन ११ गते भएको भेटघाटका क्रममा रोम विधान अनुमोदनका लागि यसअघि भएका प्रयासहरुको अध्ययन गर्ने र उक्त विधान अनुमोदनका लागि आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभएको थियो । त्यस्तै त्यसपछिका दिनहरुमा वहाँले व्यक्त गर्नुभएको सार्वजनिक भनाईहरुमा आफू रोम विधान अनुमोदन गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र यसका लागि आफ्नो स्थानबाट हदैसम्मको प्रयास गर्ने भनी पटक पटक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका अध्यक्षसँग भेटघाटका क्रममा २०६६ मंसिरमा एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रोम विधान अनुमोदनका लागि आफ्नो पार्टी प्रतिवद्ध रहेको र अन्य राजनीतिक दललाई समेत त्यस विषयमा सहमत गराउन आफूले पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको  थियो ।

यी सबै प्रतिवद्धता, संसदको निर्देशन र सरकारी तवरबाट गरिएका कामका बावजुद पनि हालसम्म सो विधान अनुमोदन गरिएको छैन ।

सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले कुनै पनि देशले रोम विधान अनुमोदन गरेपछिको मितिमा भएका घटनाहरूका सम्बन्धमा कारवाही अगाडि बढाउने हुँदा नेपालले यथाशीघ्र उक्त विधान अनुमोदन गर्न जरूरी छ । नेपाल अहिले यस्तो महत्वपूर्ण अवस्थामा छ, जतिबेला संक्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चितता, दण्डहीनताको अन्त्य र न्यायपूर्ण एवम् दिगो शान्तिका लागि राज्यले विशेष तदारुकता देखाउनु जरुरी छ ।

यस विधान अनुमोदन गरेमा भविष्यमा यहाँ हुने कुनै पनि नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका दोषीलाई न्यायिक कठघरामा ल्याउन सकिन्छ । अतः चाँडो भन्दा चाँडो रोम विधानको अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र त्यस विधान अनुमोदनपश्चात् राज्यलाई सृजना हुने दायित्वहरु पूरा गर्न नेपाल सरकार अग्रसर हुनु पर्दछ ।

नेपालमा सत्य, न्याय र परिपूरण (Truth, Justice and Reparations) को सुनिश्चितताका लागि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सञ्चालन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अभियान अन्तर्गत यस संस्थाको नेपाल शाखाले एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको ५०औँ वार्षिकोत्सवको दिन (मे २०११) देखि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका खातिर विशेष अभियान थालनी गरेको छ । अभियानका क्रममा नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध (गैरन्यायिक हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता र यातना लगायत) र युद्ध अपराधका घटनाहरूमा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गरेर दण्डहीनताको अन्त्यको लागि आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न यस संस्थाले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । अभियानका मार्फत् मूलतः यस संस्थाका सदस्य एवं समर्थकहरूले तत्काल रोम विधान अनुमोदन गर्न अनुरोध गर्दै नेपाल सरकारलाई लेखिएको पत्रमा हस्ताक्षर संकलन गरी प्रेषित गर्नेछन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल वर्तमान सरकारसँग चाँडोभन्दा चाँडो उक्त रोम विधान अनुमोदनका लागि आग्रह गर्दछ ।